धान खरीदी की तैयारी पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की सख्ती, लेकिन पिछली अनियमितताओं का हिसाब कौन देगा?

वीरपुर में सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक, किसानों को राहत देने के निर्देश; पुराने मामलों की जांच और कार्रवाई पर उठे सवाल

सुजीत दत्ता/अंबिकापुर 

सूरजपुर। धान खरीदी सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने 11 नवंबर को अपने निवास वीरपुर में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक और जिले के समिति प्रबंधकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में किसानों को परेशानी से बचाने, पर्याप्त हमालों की व्यवस्था करने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितताओं से जुड़े कर्मचारियों को इस बार खरीदी कार्य से अलग रखने के निर्देश दिए गए।

मंत्री के निर्देशों में सख्ती जरूर दिखाई दी, लेकिन बैठक के उपलब्ध विवरण में पिछले खरीदी सत्र की शिकायतों, जांच और दोषियों पर हुई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नई खरीदी की तैयारियों के बीच पुरानी अनियमितताओं की जवाबदेही कब तय होगी?

किसानों को परेशानी नहीं हो, हमालों और भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। पर्याप्त हमाल उपलब्ध रहें और धान की तौल, बोरी भराई तथा अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।

उन्होंने कहा कि हमालों की कमी के कारण यदि किसान स्वयं धान की भराई, तौल, सिलाई और स्टैकिंग का कार्य कराता है, तो शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान उसे 15 दिनों के भीतर किया जाए।

जिला सहकारी बैंक को किसानों की धान बिक्री की राशि समय पर सीधे संबंधित किसानों को भुगतान करने तथा समितियों में माइक्रो एटीएम व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए।

अनियमितता वाले कर्मचारियों को हटाने के निर्देश, कार्रवाई का ब्यौरा कहां?

बैठक का महत्वपूर्ण निर्देश पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितताओं से जुड़े कर्मचारियों को इस बार खरीदी कार्य से पृथक रखने और दूसरी समितियों में भी संलग्न नहीं करने का रहा।

लेकिन सवाल यह है कि पिछले सत्र की शिकायतों पर अब तक कितनी जांच पूरी हुई? कितने मामलों में आरोप प्रमाणित हुए? कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितनी राशि की वसूली की गई?

कर्मचारियों को खरीदी कार्य से अलग रखना एहतियाती प्रशासनिक कदम हो सकता है, लेकिन इससे पुराने मामलों में जांच और नियमानुसार कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

उप पंजीयक और बैंक अधिकारियों से भी जवाबदेही की अपेक्षा

बैठक में सहकारी संस्थाओं के जिला उप पंजीयक अनिल कुमार बंज, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी दिलीप दुबे और समिति प्रबंधक मौजूद थे।

ऐसे में यह बैठक पिछले वर्ष की शिकायतों, धान की कमी, स्टॉक सत्यापन, रकबा पंजीयन और भुगतान संबंधी अनियमितताओं की समीक्षा का भी अवसर हो सकती थी।

हालांकि उपलब्ध बैठक विवरण में इन मामलों की जांच की स्थिति या कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की जानकारी नहीं है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन संबंधित अधिकारियों से लंबित प्रकरणों और उनके निराकरण का विवरण सार्वजनिक करने की अपेक्षा स्वाभाविक है।

गुलदस्तों से स्वागत, लेकिन किसानों की शिकायतों का जवाब भी जरूरी

बैठक के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा उप पंजीयक अनिल कुमार बंज और नोडल अधिकारी दिलीप दुबे से गुलदस्ता स्वीकार करने का उल्लेख भी सामने आया है।

अधिकारियों द्वारा मंत्री का स्वागत सामान्य शिष्टाचार है और इसे किसी अनियमितता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब बैठक का उद्देश्य धान खरीदी में पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा हो, तब पिछली शिकायतों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सवाल गुलदस्ते का नहीं, बल्कि यह है कि क्या पिछली खरीदी की शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई?

नई खरीदी के साथ पुरानी शिकायतों का भी हो निराकरण

धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए केवल नए निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है। पिछले सत्र की शिकायतों का निराकरण, स्टॉक और भुगतान का मिलान तथा दोष प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी जरूरी है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशों का वास्तविक असर तभी सामने आएगा, जब खरीदी केंद्रों पर किसानों को समय पर भुगतान और सुविधाएं मिलेंगी तथा पुरानी शिकायतों पर भी स्पष्ट कार्रवाई दिखाई देगी।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई धान खरीदी के लिए तैयारियों की समीक्षा तो हो गई, लेकिन पिछली खरीदी में कथित गड़बड़ियों का हिसाब और जिम्मेदारों की जवाबदेही कब तय होगी?