कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2026 में बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि; धान के बदले सब्जी और फल उगाने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगा लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि खरीफ वर्ष 2026 में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को अब 11 हजार रुपये के स्थान पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कृषक उन्नति योजना की जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना और खेती की लागत कम करना है।
धान के विकल्प के रूप में दूसरी फसलों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार किसानों को धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में खरीफ 2026 के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन होना जरूरी होगा। सहायता राशि डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर दी जाएगी।
25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। राशि पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है।
उर्वरक की कालाबाजारी पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की उपलब्धता और निगरानी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक विभागीय उर्वरक निरीक्षकों ने 6,398 निरीक्षण किए। इस दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध परिवहन एवं भंडारण जैसी अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 18 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, 43 लाइसेंस निरस्त किए गए, 148 मामलों में उर्वरक जब्ती, 131 मामलों में लाइसेंस निलंबन और 363 मामलों में बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।
दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) का उल्लेख करते हुए कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए खरीदी की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल खरीदी की गई तथा किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। मक्का और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।
