रायपुर में जनजातीय गौरव सप्ताह पर मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वन अधिकार और संस्कृति के संरक्षण को बताया विकास के प्रमुख आधार
रायपुर। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब देश का जनजातीय समाज भी विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी निभाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज भारत की आत्मा है और आने वाले वर्षों में देश के विकास की मजबूत नींव बनेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों का सम्मान, अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के विकास के लिए योजनाओं का विस्तार किया गया है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ और आदिवासी बहुल गांवों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।
जनजातीय गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी और अपने समाज के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और कोमराम भीम जैसे नायकों का योगदान देश के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर इन नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की पहल की है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों, सांस्कृतिक आयोजनों और गौरव सप्ताह के कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को उनके इतिहास से परिचित कराया जा रहा है।
गांवों तक पहुंचेगी सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा
मुख्यमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।
उन्होंने कहा कि पक्के मकान, बिजली, पेयजल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, विद्यालय और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।
शिक्षा और स्वास्थ्य से मजबूत होगा भविष्य
मुख्यमंत्री ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को जनजातीय विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बेहतर शिक्षा से आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं।
उन्होंने सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय मिशन और आयुष्मान भारत योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और समय पर जांच एवं उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
वन उपज, हस्तशिल्प और महिलाओं को आर्थिक अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की आर्थिक मजबूती के लिए वन उपज, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। वन धन केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों को आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने से गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ सकते हैं।
भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी विकास का हिस्सा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की भाषाएं, लोककला, परंपराएं और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए डिजिटल मंचों, शोध संस्थानों और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि वाणी जैसे मंचों के माध्यम से जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार की पहल की जा रही है।
उन्होंने वन अधिकार पट्टों और पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं को मजबूत करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री के अनुसार, जनजातीय समुदायों को उनके जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों के साथ विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना जरूरी है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव से लंबे समय तक कई जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी सुविधाओं का विस्तार प्रभावित हुआ। अब इन क्षेत्रों में शांति और विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रभावित गांवों तक स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार के अवसर पहुंचें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि देने और जनजातीय गौरव सप्ताह के कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की।
पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम भी उपस्थित रहे।
