सरगुजा में राशन सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड पर उठाए सवाल, बोले– चार सदस्यों के कार्ड में बचा सिर्फ एक नाम; गड़बड़ियां दूर नहीं हुईं तो कांग्रेस करेगी आंदोलन
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान नाम काटे जाने और धान खरीदी से पहले गिरदावरी में रकबा शून्य दर्ज होने के मामलों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने दावा किया कि अकेले सरगुजा जिले में करीब 29 हजार राशन कार्डधारी प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रदेशभर में यह संख्या लाखों तक पहुंच सकती है।
सिंहदेव ने आरोप लगाया कि सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर गरीब परिवारों के खाद्यान्न अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर, गिरदावरी में खेतों का रकबा शून्य दर्ज होने से किसान धान बेचने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी खामियां सामने आ रही हैं, जिनका सीधा असर गरीब परिवारों और किसानों पर पड़ रहा है।
चार सदस्यों के राशन कार्ड में सिर्फ एक नाम बचने का मामला
राशन कार्ड से नाम कटने की स्थिति समझाने के लिए सिंहदेव ने अपने पीएसओ राजेश पैकरा के परिवार का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि परिवार के राशन कार्ड में चार सदस्यों के नाम दर्ज थे। फोटो वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी घर पहुंचे और सत्यापन के बाद राजेश पैकरा, उनकी पत्नी तथा एक बच्चे का नाम काट दिया गया। कार्ड में केवल एक बच्चे का नाम शेष रह गया।
सिंहदेव के मुताबिक, जिन परिवारों को पहले 35 किलो राशन मिलता था, उन्हें अब केवल 10 किलो राशन मिल रहा है। उन्होंने चना वितरण छह महीने से प्रभावित होने और कई राशन दुकानों में दो महीने या उससे अधिक समय से शक्कर नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आने की बात कही। उन्होंने इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गंभीर अव्यवस्था बताया।
कांतिप्रकाशपुर सहित कई गांवों में राशन आवंटन शून्य होने की शिकायत
सिंहदेव ने सरगुजा के कांतिप्रकाशपुर, कंठी, टपरकेला और मानिकप्रकाशपुर गांवों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां सैकड़ों राशन कार्डधारियों के नाम प्रभावित हुए हैं। कई उपभोक्ताओं ने पिछले महीने तक राशन लिया था, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड में उनका खाद्यान्न आवंटन शून्य दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यदि उसमें गलत या अधूरी जानकारी दर्ज होगी तो उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कैलकुलेटर का उदाहरण देते हुए कहा कि गलत आंकड़े डालने पर परिणाम भी गलत ही आएगा। इसी तरह कंप्यूटर में गलत रिकॉर्ड दर्ज होने पर गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
भूपेश बघेल और सिंहदेव परिवार की जमीन का रकबा भी शून्य होने का दावा
धान खरीदी से पहले गिरदावरी की गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हुए सिंहदेव ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चार एकड़ जमीन का रकबा भी पोर्टल से गायब बताया जा रहा है। उन्होंने अपने परिवार की 30 एकड़ से अधिक जमीन का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दर्ज होने की बात भी कही।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों और बड़े परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो सामान्य किसानों की स्थिति क्या होगी? उनके अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के कारण खेतों का वास्तविक सत्यापन और डिजिटल फसल सर्वे प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों के रकबे की सही जानकारी तैयार करने और गलत रिकॉर्ड सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
रकबा शून्य दिखने से कर्ज में डूबे किसान की चिंता बढ़ी
सिंहदेव ने एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले वर्ष धान बेचने वाले एक किसान का इस साल सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिख रहा है। किसान ने फोन पर अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसने एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज लिया है। यदि वह इस बार धान नहीं बेच पाया तो उसके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।
सिंहदेव ने कहा कि यह मामला केवल एक किसान तक सीमित नहीं है। कई किसान इसी तरह की शिकायतें लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि गिरदावरी और डिजिटल रिकॉर्ड की खामियों के कारण वास्तविक किसानों को धान बेचने में परेशानी हो सकती है।
टोकन व्यवस्था और धान उठाव की तैयारी पर भी सवाल
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के लिए निर्धारित टोकन व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि सरकार ने खरीदी की तैयारी तो घोषित कर दी है, लेकिन किसानों की समस्याओं के समाधान की ठोस व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। गिरदावरी का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है और धान के उठाव की तैयारी को लेकर भी सवाल बने हुए हैं।
उन्होंने मांग की कि सरकार खरीदी शुरू होने से पहले सभी प्रभावित किसानों के रिकॉर्ड की जांच कराए और गलतियों को तत्काल सुधारे। किसी भी वास्तविक किसान को केवल डिजिटल रिकॉर्ड की त्रुटि के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित नहीं होना चाहिए।
शिकायतों की जांच के बाद सुधार करे सरकार, आंदोलन अंतिम विकल्प
सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य हर मुद्दे पर तत्काल सड़क पर उतरना नहीं है। पार्टी पहले प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुन रही है और समस्याओं की वास्तविक स्थिति समझने का प्रयास कर रही है। यदि शिकायतें गलत हैं तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि गड़बड़ी है तो तत्काल सुधार करना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और प्रभावित परिवारों तथा किसानों को राहत नहीं दी तो कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।
पत्रकारवार्ता में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी
पत्रकारवार्ता में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव, इंद्रजीत सिंह धंजल, दीपक मिश्रा, इरफान सिद्दीकी सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
राशन कार्डों से नाम कटने और गिरदावरी में रकबा शून्य होने के आरोपों ने प्रदेश की खाद्य वितरण व्यवस्था और धान खरीदी की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर हैं कि इन शिकायतों की जांच कर प्रभावित परिवारों तथा किसानों को कितनी जल्दी राहत मिलती है।
