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पार्षद के पत्र के बाद अंबिकापुर पुलिस एक्शन में, बाहरी और बिना सत्यापन वाले किरायेदारों का शुरू हुआ सघन सत्यापन अभियान

Priyanshu Ranjan

सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा के निर्देश पर तीन थाना क्षेत्रों में संयुक्त अभियान, मकान मालिकों को किरायेदारों का पूरा विवरण जमा करने के निर्देश

अंबिकापुर, 11 जुलाई 2026। नगर निगम पार्षद आलोक दुबे द्वारा सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा को सौंपे गए शिकायत पत्र के बाद अंबिकापुर पुलिस ने बिना सत्यापन रह रहे बाहरी एवं संदिग्ध किरायेदारों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। आईजी के निर्देश पर पुलिस ने शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में घर-घर जाकर किरायेदारों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस की संयुक्त टीमें गांधीनगर, कोतवाली और मणिपुर थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चला रही हैं। इस दौरान बिना पुलिस सत्यापन रह रहे किरायेदारों की जानकारी जुटाई जा रही है तथा मकान मालिकों को भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

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यह कार्रवाई पार्षद आलोक दुबे द्वारा आईजी को सौंपे गए शिकायत पत्र के बाद शुरू हुई है। पत्र में उन्होंने हाल ही में सामने आए उस मामले का उल्लेख किया, जिसमें झारखंड के धनबाद के एक हत्या प्रकरण का आरोपी कथित रूप से लंबे समय तक अंबिकापुर में पहचान बदलकर रह रहा था। इसी संदर्भ में उन्होंने शहर में किरायेदार सत्यापन व्यवस्था को और सख्त करने की मांग की थी।

शिकायत में यह भी कहा गया कि कई इलाकों में बाहरी लोगों को बिना पहचान पत्र और पुलिस सत्यापन के किराये पर रखा जा रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पत्र में गांधीनगर क्षेत्र के सुभाषनगर, डिगमा, भगवानपुर तथा कोतवाली क्षेत्र के मोमिनपुरा, नवागढ़, श्रीगढ़, बरेजपारा और रसूलपुर जैसे इलाकों में विशेष जांच की मांग की गई थी।

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पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान का उद्देश्य शहर में रहने वाले सभी किरायेदारों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। सत्यापन के दौरान किरायेदारों के पहचान पत्र, मूल निवास संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार का पूरा विवरण संबंधित थाने में उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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