छत्तीसगढ़ / प्रशासन / जल जीवन मिशन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को नियमित जलापूर्ति और पानी की गुणवत्ता जांच को लेकर सख्त निर्देश दिए।
बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 की कार्ययोजना, पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण, जनभागीदारी, प्रशिक्षण और सुजलम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही भू-जल संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए “जल अर्पण” पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि गांवों में पानी की टंकियां और नल कनेक्शन लगाने का कार्य तेजी से पूरा किया गया है, लेकिन अब योजनाओं का सुचारू संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है तथा समितियों में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है।
उन्होंने जिला कलेक्टरों को नल-जल योजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने और केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का उपयोग केवल स्वीकृत मदों में करने पर जोर दिया।
बैठक में अधिकारियों को सुजलम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म और पीएम गति शक्ति ऐप के माध्यम से पानी सप्लाई सिस्टम की रियल-टाइम ट्रैकिंग करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने एलडब्ल्यूई (नक्सल प्रभावित) और दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में सिंगल विलेज स्कीम के तहत 29 हजार 90 योजनाएं संचालित हैं, जिनके जरिए स्थानीय जल स्रोतों से पाइपलाइन द्वारा घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूरस्थ और समूह गांवों के लिए 70 बल्क वॉटर स्कीम संचालित की जा रही हैं, जिनमें वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को शुद्ध कर सप्लाई किया जाता है।
पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,531 गांवों के करीब 920 छोटे पीवीटीजी बसाहटों और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में छूटे हुए परिवारों के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम जारी है।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, वित्त विभाग के सचिव श्री रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
