किसानों की सुविधाओं, तौल और धान की गुणवत्ता पर दिया जोर, जिले के 60 केंद्रों में 68,531 पंजीकृत किसानों से होगी खरीदी
सूरजपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के बाद प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कृष्णपुर, देवनगर और चंदरपुर धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पेयजल, बैठने, छांव, बारदाना, हमाल और तौल जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नमी मापी यंत्र से धान की नमी की जांच कराई और स्वयं भी मशीन से परीक्षण किया। साथ ही बोरियों का वजन निर्धारित मापदंड के अनुसार करने तथा खरीदे गए धान के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए।
उन्होंने खराब बारदाना स्वीकार नहीं करने, केंद्रों में साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरे, ऋण सूची और आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित करने को भी कहा।
किसानों से किया सीधा संवाद
कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर खरीदी प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। कृष्णपुर केंद्र में किसान हेमसाय राजवाड़े 54 क्विंटल धान बेचने पहुंचे थे, जबकि नारायणपुर के किसान रामनरेश ने 100 क्विंटल धान का विक्रय किया। चंदरपुर समिति में भैयालाल, हंसलाल और रामजतन साहू सहित 19 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा।
कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता राशि की जानकारी भी ली। उन्होंने गांवों में मुनादी के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को टोकन एप के जरिए डिजिटल टोकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वयं मोबाइल पर टोकन काटने की प्रक्रिया भी देखी।
60 केंद्रों में 68,531 किसानों से होगी खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सूरजपुर जिले के 60 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 68,531 पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष छह नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार शुरुआती दो दिनों में जिले के 35 केंद्रों पर 300 किसानों से कुल 12,408 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है।
अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की नजर
अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले में चार चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां अलग-अलग पालियों में निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सभी नौ तहसीलों में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। प्रशासन ने कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने तथा अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुनील अग्रवाल, जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।