Skip to main content

AAJ24

[state_mirror_header]

साय कैबिनेट की बैठक में चार अहम फैसले, गांवों में पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत, आदिवासी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

Priyanshu Ranjan

नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी, अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान; राजनांदगांव को मिलेंगी दो नई सुविधाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

- Advertisement -

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।

- Advertisement -

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से सहायता मिलेगी। इसके लिए प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा। वहीं वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान

नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

See also  महतारी वंदन की ₹1,000 राशि से बेटी का भविष्य संवार रहीं उमा सिंह, हर माह पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहीं बचत,

राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 0.223 हेक्टेयर भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित करने की मंजूरी दी है। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के लिए आवास, देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खुलेगा

राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, आदिवासी अंचलों में उच्च शिक्षा के विस्तार और राजनांदगांव में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Share This Article