छत्तीसगढ़ कैबिनेट के दूरदर्शी फैसले: किसानों को बढ़ावा, लॉजिस्टिक हब की राह, पेंशन और ग्रोथ फंड को हरी झंडी..

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रायपुर, 30 जून 2025:

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और दूरगामी निर्णय लिए गए। ये फैसले किसानों की समृद्धि, कर्मचारियों की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास और राज्य की आर्थिक स्थिरता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार किए गए हैं।

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मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णय:

1.कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा

किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कृषक उन्नति योजना* को और समावेशी बनाया गया है। खरीफ 2025 में धान की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ अब दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले पंजीकृत किसान भी इस योजना के तहत आदान सहायता राशि के हकदार होंगे। खरीफ 2024 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान, जो 2025 में वैकल्पिक फसलों की खेती करेंगे, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। यह निर्णय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देगा और किसानों की आय को मजबूती प्रदान करेगा।

2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना

सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु *छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी दी गई।

छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक-2025 के प्रारूप के तहत पेंशन भुगतान का सुचारु प्रबंधन होगा, जिससे कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलेगा और राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

3.छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड

राज्य की आर्थिक प्रगति और राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए *छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड* की स्थापना को हरी झंडी दी गई। यह फंड राजस्व में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करेगा और आर्थिक चुनौतियों के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की दीर्घकालिक आर्थिक नींव मजबूत होगी।

4.छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025

छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने के लिए *छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं:

– राष्ट्रीय और वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने के लिए आकर्षित करना।

– भंडारण सुविधाओं का विस्तार कर उद्यमियों, व्यापारियों और किसानों को किफायती सेवाएं प्रदान करना।

– ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से छोटे और मध्यम उद्यमियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का अवसर।

– वन संसाधनों, वनौषधियों और वनोपज के निर्यात के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।

– युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाने की दिशा में कदम।

5. जन विश्वास विधेयक-2025

व्यवसाय और आम जनजीवन को सरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के तहत कुछ कानूनों को गैर-अपराधीकृत किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाएं और खर्च कम होंगे। यह कदम व्यवसाय करने की सुगमता और जीवनयापन को आसान बनाएगा।

6.जर्जर शासकीय संपत्तियों का पुनर्विकास

अनुपयोगी और जर्जर शासकीय भवनों व जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए रिडेवलपमेंट योजना के तहत सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:

शांति नगर, रायपुर

– बीटीआई शंकर नगर, रायपुर

– कैलाश नगर, राजनांदगांव

– चांदनी चौक फेस-2, जगदलपुर

– सिविल लाइन, कांकेर

– क्लब पारा, महासमुंद

– कटघोरा, कोरबा

यह कदम शासकीय संपत्तियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगा और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा।

7. पदोन्नति नियमों में ढील

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक और उप पंजीयक के पदों पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा को 5 वर्ष से घटाकर एक बार के लिए 2 वर्ष किया गया। यह निर्णय कर्मचारियों के करियर विकास को बढ़ावा देगा।

अन्य ताजा अपडेट:

मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना: सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यह कदम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख रायगढ़ में जिला शिक्षा कार्यालय में एक कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह कार्रवाई सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।

जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता आधार एकीकरण, ऑटो-म्यूटेशन और जियो-टैगिंग जैसे सुधारों के जरिए जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

मंत्रिपरिषद के ये निर्णय छत्तीसगढ़ को कृषि, आर्थिक प्रगति, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएंगे। ये कदम किसानों, कर्मचारियों, उद्यमियों और युवाओं के लिए समृद्ध भविष्य का रास्ता प्रशस्त करेंगे।

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