54 उपार्जन केंद्रों पर तैनात नोडल अधिकारी रखेंगे नजर, संवेदनशील केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों के जरिए अवैध धान की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों का धान ही खरीदा जाए और गुणवत्ता के निर्धारित मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जाए। धान खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने बिचौलियों और कोचियों के माध्यम से होने वाली अवैध खरीदी-बिक्री पर विशेष नजर रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
14 संवेदनशील और 9 अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी
जिले के 14 संवेदनशील और 9 अति संवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों में वरिष्ठता के अनुरूप विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों को खरीदी प्रभारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने इन अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हाट-बाजारों से लेकर ग्रामीण और स्थानीय स्तर तक धान के अवैध कारोबार पर नजर रखी जाए। बिचौलियों और कोचियों की गतिविधियों को चिन्हित कर उनकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए।
अवैध भंडारण और परिवहन पर होगी सख्ती
कलेक्टर ने अवैध धान भंडारण, संग्रहण और परिवहन को रोकने के लिए बैरियर एवं चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान की अवैध आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।
उपार्जन केंद्रों में जब्त किए जाने वाले धान की जानकारी संबंधित रिकॉर्ड में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए, ताकि पूरी कार्रवाई का दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
जिले के सभी 54 धान उपार्जन केंद्रों में नियमित पर्यवेक्षण के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी केंद्रों की व्यवस्थाओं और खरीदी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखेंगे।
धान की गुणवत्ता के इन मानकों का पालन अनिवार्य
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान की खरीदी सुनिश्चित की जाए। धान में नमी और अन्य अशुद्धियों की जांच के बाद ही खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाए।
निर्धारित गुणवत्ता मानक इस प्रकार हैं:
– नमी की अधिकतम मात्रा: 17 प्रतिशत।
– अकार्बनिक विजातीय पदार्थ: अधिकतम 1 प्रतिशत।
– कार्बनिक विजातीय पदार्थ: अधिकतम 1 प्रतिशत।
– क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने दाने: अधिकतम 5 प्रतिशत।
– अपरिपक्व एवं सिकुड़े दाने: अधिकतम 3 प्रतिशत।
– निम्न श्रेणी के धान का मिश्रण: अधिकतम 6 प्रतिशत।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन मापदंडों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि खरीदी प्रक्रिया में गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की लापरवाही न हो।
केंद्रों की तैयारियों का अधिकारी कर रहे सत्यापन
धान खरीदी शुरू होने के साथ ही जिले में उपार्जन केंद्रों की तैयारियों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर नामांकित सत्यापनकर्ता अधिकारी निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर प्रत्येक केंद्र की व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं।
इस दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर और यूपीएस की कार्यशील स्थिति देखी जा रही है। इसके अलावा धान के सुरक्षित भंडारण के लिए समतल एवं ऊंचे स्थान की उपलब्धता, पॉलिथीन कवर, डनेज, सीमेंट ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक्स की व्यवस्था का भी सत्यापन किया जा रहा है।
हमालों की व्यवस्था और पंजी संधारण पर जोर
बैठक में धान उपार्जन केंद्रों पर हमालों की उपलब्धता और व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्रत्येक समिति में हमाल पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने के निर्देश दिए, ताकि हमालों की व्यवस्था और कार्यों का उचित रिकॉर्ड रखा जा सके।
बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम, जिला विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन का जोर इस बार धान खरीदी को पारदर्शी, व्यवस्थित और बिचौलियों से मुक्त रखने पर है। अब देखना होगा कि अधिकारियों की निगरानी और सख्त निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव दिखाई देता है।