एक ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाया, दूसरी ने जनता को सवाल पूछने का अधिकार दिलाया… बंकर रॉय के जाने से सामाजिक आंदोलन के एक युग का अवसान

राजस्थान की धरती से निकली दो ऐसी आवाजें, जिन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी; अरुणा रॉय के संघर्ष की कहानी भी है उतनी ही प्रेरक

विशेष आलेख/aaj24.in

राजस्थान की मिट्टी ने देश को कई ऐसी शख्सियतें दी हैं, जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से समाज में बदलाव की नई इबारत लिखी। इन्हीं में दो नाम हैं—संजीत ‘बंकर’ रॉय और अरुणा रॉय। ये सिर्फ पति-पत्नी नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दो अलग-अलग धाराओं के प्रतिनिधि रहे हैं। एक ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा, तो दूसरी ने आम आदमी को सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया।

10 नवंबर 2026 को 81 वर्ष की उम्र में बंकर रॉय के निधन के साथ भारतीय ग्रामीण विकास आंदोलन ने अपना एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया गांव को दुनिया भर में ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सामाजिक नवाचार के एक विशिष्ट केंद्र के रूप में पहचान दिलाई। उनके साथ जीवन और संघर्ष साझा करने वाली अरुणा रॉय आज भी लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की आवाज के रूप में जानी जाती हैं।

बंकर रॉय: सुविधाओं का जीवन छोड़ गांवों की राह चुनी

संजीत ‘बंकर’ रॉय का जन्म 30 जून 1945 को हुआ था। उनकी शिक्षा प्रतिष्ठित दून स्कूल और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में हुई। वे तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर स्क्वैश चैंपियन भी रहे। उनके सामने एक सुविधाजनक और सफल शहरी जीवन का रास्ता खुला था, लेकिन 1966-67 के बिहार अकाल के दौरान ग्रामीण गरीबी और बदहाली को करीब से देखने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई।

उन्होंने महसूस किया कि देश की असली चुनौतियां गांवों में हैं और उनका समाधान भी गांवों के लोगों की भागीदारी से ही संभव है।

इसी सोच के साथ उन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया में वर्ष 1972 में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (SWRC) की स्थापना की। यही संस्था आगे चलकर दुनिया भर में ‘बेयरफुट कॉलेज’ के नाम से प्रसिद्ध हुई।

बेयरफुट कॉलेज: जहां हुनर डिग्री से बड़ा बना

बंकर रॉय की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने ग्रामीण लोगों की क्षमताओं को पहचानने का काम किया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय की डिग्री न होने का अर्थ यह नहीं कि उसमें ज्ञान, कौशल और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता नहीं है।

बेयरफुट कॉलेज में ग्रामीण समुदायों को सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और आजीविका से जुड़े व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया गया।

उनकी ‘सोलर मामा’ पहल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई। इसके तहत गांवों की ऐसी महिलाओं, जिनमें कई औपचारिक रूप से शिक्षित भी नहीं थीं, को सौर ऊर्जा तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। ये महिलाएं अपने गांव लौटकर सोलर लाइट लगाने, उनकी मरम्मत करने और दूसरे लोगों को प्रशिक्षित करने लगीं।

यह केवल बिजली पहुंचाने का अभियान नहीं था, बल्कि महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और गांवों में आत्मविश्वास पैदा करने की पहल थी।

बंकर रॉय को वर्ष 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया।

अरुणा रॉय: IAS की कुर्सी छोड़ आम लोगों के बीच पहुंचीं

बंकर रॉय की जीवनसंगिनी अरुणा रॉय की कहानी भी अपने आप में एक मिसाल है। अरुणा रॉय भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में वर्ष 1968 में शामिल हुईं। उन्होंने 1975 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गरीबों, मजदूरों और वंचित समुदायों के बीच काम करने का निर्णय लिया।

यह फैसला किसी सामान्य नौकरी को छोड़ने भर का नहीं था। उन्होंने सत्ता और प्रशासन के भीतर रहकर काम करने के बजाय समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच रहकर उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना।

वर्ष 1987 में वे राजस्थान के देवडूंगरी गांव में ग्रामीण समुदाय के साथ काम करने लगीं। उनके साथ निखिल डे, शंकर सिंह और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े। इसी सामूहिक प्रयास से वर्ष 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) का गठन हुआ।

मजदूरों की मजदूरी से शुरू हुई सूचना के अधिकार की लड़ाई

अरुणा रॉय और उनके साथियों का संघर्ष एक बेहद बुनियादी सवाल से शुरू हुआ—जब गांव में सड़क बनती है, तालाब खुदता है या कोई सरकारी विकास कार्य होता है, तो उसका पैसा कहां खर्च हुआ? मजदूरों को कितनी मजदूरी मिली? सरकारी रिकॉर्ड में जो भुगतान दिखाया गया, क्या वास्तव में वह रकम मजदूरों तक पहुंची?

इन्हीं सवालों ने राजस्थान में जनसुनवाई और सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के आंदोलन को जन्म दिया।

मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सरकारी खर्च, मजदूरी और विकास कार्यों के रिकॉर्ड आम जनता के सामने रखने की मांग उठाई। लोगों ने सरकारी दस्तावेज पढ़े, अपने नाम पर दर्ज फर्जी भुगतान की जानकारी जुटाई और सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए।

यहीं से सूचना के अधिकार की मांग ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेना शुरू किया।

लंबे संघर्ष और देशव्यापी जनभागीदारी के बाद वर्ष 2005 में संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) पारित किया। इस कानून ने आम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार दिया।

अरुणा रॉय को वर्ष 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में स्थान दिया।

केवल RTI ही नहीं, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के संघर्ष में भी भूमिका

अरुणा रॉय का सामाजिक संघर्ष सूचना के अधिकार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने काम के अधिकार, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की सदस्य के रूप में भी उन्होंने वर्ष 2004 से 2006 और 2010 से 2013 के बीच काम किया। इस दौरान रोजगार के अधिकार और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका रही।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और खाद्य सुरक्षा से जुड़े जन आंदोलनों में उनका योगदान भारतीय सामाजिक आंदोलनों के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दो रास्ते, एक उद्देश्य: आम आदमी को मजबूत बनाना

बंकर रॉय और अरुणा रॉय के काम करने के तरीके अलग-अलग थे, लेकिन उनके प्रयासों का केंद्र समाज का वह वर्ग था, जिसे अक्सर विकास की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है।

बंकर रॉय ने ग्रामीण लोगों को तकनीकी कौशल और संसाधनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि गांवों के लोग केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास के निर्माता भी हो सकते हैं।

वहीं अरुणा रॉय ने मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए जनभागीदारी का रास्ता अपनाया।

एक की पहल ने गांवों में सौर ऊर्जा और तकनीकी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोला, तो दूसरी के आंदोलन ने सरकारी व्यवस्था के सामने नागरिकों के सवालों को कानूनी ताकत दिलाई।

बंकर रॉय का जाना, लेकिन विचारों की विरासत कायम

10 नवंबर 2026 की सुबह राजस्थान के तिलोनिया स्थित अपने आवास पर बंकर रॉय ने अंतिम सांस ली। उनके निधन के समय अरुणा रॉय और उनके करीबी सहयोगी मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार तिलोनिया में निर्धारित किया गया।

बंकर रॉय का जीवन इस विचार का उदाहरण रहा कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी पूंजी, बड़े संस्थान या बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी समाज के बीच जाकर उनकी क्षमताओं पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है।

अरुणा रॉय का संघर्ष बताता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है, जब नागरिक अपने अधिकारों को जानते हैं, सवाल पूछते हैं और सरकारी व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं।

बंकर रॉय ने गांवों को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दिया, अरुणा रॉय ने आम नागरिक को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत दी।

दोनों की जीवन यात्रा भारतीय समाज के सामने एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है—विकास केवल इमारतों, सड़कों और आंकड़ों का नाम नहीं है। असली विकास तब होता है, जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जी सके।

बंकर रॉय भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तिलोनिया से शुरू हुआ उनका प्रयोग और अरुणा रॉय के नेतृत्व में आगे बढ़ा अधिकारों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।