रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, सरकारी कंपनियों में पारदर्शिता लाने और अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए नियमों में कड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई है।
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (List) करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
- 1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
- 2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप मंजूर, मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़
- 3. PDS के तहत मिलता रहेगा मुफ्त चना, 3 महीने की अवधि बढ़ी
- 4. समाज कल्याण से हटकर ‘चिकित्सा शिक्षा विभाग’ के अधीन होगा ‘योग’
- 5. चार बड़े शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
- 6. नवा रायपुर में जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
- 7. अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, खनिज नियमों में बड़ा संशोधन
2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप मंजूर, मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़
राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और धान पर निर्भरता कम करने के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। खरीफ-2026 से जो किसान धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें जैसे—दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करेंगे, उन्हें ₹15,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी (आदान सहायता) दी जाएगी। इसका लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
3. PDS के तहत मिलता रहेगा मुफ्त चना, 3 महीने की अवधि बढ़ी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों को चने का वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए न्यूनतम सर्विस चार्ज (अधिकतम 0.25%) पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक की 3 महीने की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।
4. समाज कल्याण से हटकर ‘चिकित्सा शिक्षा विभाग’ के अधीन होगा ‘योग’
योग को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग (आयुष) के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चूंकि योग आयुष प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस प्रशासनिक बदलाव से योग से जुड़ी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और रिसर्च गतिविधियों का संचालन और बेहतर तरीके से हो सकेगा।
5. चार बड़े शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
’प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने भारत सरकार को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भेजने की अनुमति दे दी है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे शहरी प्रदूषण कम होगा।
6. नवा रायपुर में जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) को आपसी सहमति से भूमि क्रय करने पर दी जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
7. अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, खनिज नियमों में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
- खनिजों के ग्रेड और मात्रा के सटीक आकलन के लिए आधुनिक तकनीक लागू होगी।
- भंडारण शुल्क (Storage Fee) और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
- ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत लाइसेंस होल्डर्स को अतिरिक्त जमीन की स्वीकृति और दो भंडारण लाइसेंसों को आपस में मर्ज (समामेलित) करने का प्रावधान किया गया है।
