नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले 24 नवंबर को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी में सरकार और विपक्षी रणनीति के पत्ते खुलेंगे। 25 नवंबर से शुरू होने वाला सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। शीत सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने का प्रयास करेगी। सत्र के दौरान सरकार ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल भी पेश कर सकती है।
संसद का शीतसत्र शुरू होने से पहले सरकार रविवार को सभी दलों की बैठक में विशेषकर विपक्षी दलों को सरकार के आगामी सत्र के संसदीय एजेंडे का ब्योरा देगी। साथ ही संसद में चर्चा के विभिन्न विषयों का जिक्र करेगी। शीत सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल और वक्फ संशोधन बिल से गरमागरमी रहने के पूरे आसार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार एक देश एक चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि भारत अब ‘वन नेशन वन सिविल कोड’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जोकि पंथनिरपेक्ष सिविल कोड है।
हालांकि, कांग्रेस ने इस विचार को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। वहीं, वक्फ संशोधन बिल भी इसी सत्र में पारित कराने के प्रयास हो सकते हैं जोकि अभी संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। यह समिति इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न राज्यों के साथ बैठकें कर रही है।
झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आने है, जिस पर संसद में चर्चा संभव है। संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर की सुबह 11 बजे संसद भवन के एनेक्सी स्थित मुख्य समिति के कमरे में होगी।
राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर संसदीय कामकाज के लिए वर्ष 2024 के शीतकालीन सत्र (25 नवंबर से 20 दिसंबर) को शुरू करने की अनुमति दी है। उन्होंने यह भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हाल में एक समारोह का आयोजन होगा।
