प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए सूरजपुर जिला प्रशासन ने बिचौलियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सहकारी समिति रेंवटी अंतर्गत ग्राम चांचीडांड-2 में छापेमारी के दौरान एक बिचौलिए के घर से करीब 1000 बोरी धान जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम के नेतृत्व में दबिश, दुकान खाली—घर में मिला धान
कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर ललिता भगत के नेतृत्व में टीम सहकारी समिति रेंवटी का निरीक्षण कर रही थी। सूचना पर चांचीडांड-2 निवासी घनश्याम गुप्ता की दुकान जांची गई, जहां कुछ नहीं मिला। घर की तलाशी में बड़ी मात्रा में धान पाया गया। पूछताछ में उसने किसानों से धान खरीदने की बात स्वीकारी, लेकिन वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर ही 1000 बोरी धान जब्त कर सुपुर्दगी में लिया गया।
पीडीएस का 6 बोरी चावल भी जब्त
छापेमारी के दौरान घर से पीडीएस का 6 बोरी चावल भी बरामद हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल निजी घर में मिलने पर प्रशासन ने अलग से जब्ती कर आपूर्ति-श्रृंखला की जांच शुरू कर दी है।
टुकुडांड समिति में भी अनियमितता
इसी क्रम में नायब तहसीलदार मुकेश दास के नेतृत्व में सहकारी समिति टुकुडांड का निरीक्षण किया गया। यहां 368 बोरी पुराना व अमानक धान एक लॉट में पाया गया। वजन कांटों में भिन्नता भी सामने आई, जिसे गंभीर अनियमितता माना गया है। आशंका है कि इसे बिचौलियों द्वारा किसानों के नाम पर खपाने की कोशिश की जा रही थी।
ताला तोड़कर कमरे में घुसी टीम, 56 कट्टी ‘रेडी टू ईट’ बरामद
घनश्याम गुप्ता के घर के एक बंद कमरे का ताला पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर तोड़ा गया। अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित ‘रेडी टू ईट’ की 56 कट्टी मिलीं (प्रत्येक कट्टी ~18 किग्रा)। इसे रजंती देवी के सुपुर्द किया गया। यह मामला अपराधिक कृत्य की श्रेणी में मानते हुए आपूर्ति नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
मौके पर उपस्थित अधिकारी
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मुकेश दास, थाना प्रभारी मनोज सिंह, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास संतोषी सिंह, मंडी सचिव सीमा एक्का, खाद्य निरीक्षक शशि जायसवाल, राजस्व निरीक्षक मनोज भगत, पटवारी अजीत अग्रवाल, नसीर खान सहित पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होते ही दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं की पवित्रता से समझौता करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी।
