सूरजपुर में पत्रकार वार्ता में भाजपा ने कहा—निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से पहले तथ्य और प्रमाण सामने रखे जाएं,
सूरजपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 26 सितंबर को जारी संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधा है। सूरजपुर स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि आयोग के स्पष्टीकरण के बाद एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे कई सवालों पर निर्वाचन आयोग का पक्ष सामने आ गया है।
चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते समय राजनीतिक दलों को तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी से आयोग के स्पष्टीकरण के बाद अपने आरोपों पर पुनर्विचार करने तथा जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की।
आयोग ने कहा—SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए
निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा कि देशभर में एसआईआर से संबंधित फैसले तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए। आयोग ने बताया कि 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR शुरू करने का आदेश तथा बाद में जारी कार्यक्रमों को भी पूर्ण आयोग की मंजूरी प्राप्त थी।
आयोग ने यह भी कहा कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग सवाल या टिप्पणियां होना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं, आयोग के अनुसार संबंधित अंतिम आदेशों को तीनों आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी।
विपक्ष के दावों के बीच आयोग का स्पष्टीकरण
भाजपा ने कहा कि SIR को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद होने के दावे किए जा रहे थे। चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि 26 सितंबर के आयोग के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पक्ष सामने है।
हालांकि, कांग्रेस और विपक्ष की ओर से निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदाता सूची से जुड़े सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। 24 सितंबर को राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप लगाए तथा उनके इस्तीफे की मांग की थी।
राहुल गांधी से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग
चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस के पूर्व आरोपों को लेकर स्थिति बदलती है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए जाने की स्थिति में उनके समर्थन में तथ्य और प्रमाण भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
फॉर्म-6 और छूटे मतदाताओं को लेकर भी चर्चा
पत्रकार वार्ता में फॉर्म-6 और मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। भाजपा की ओर से कहा गया कि SIR और फॉर्म-6 को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर के स्पष्टीकरण में कहा कि रैन बसेरों, मजदूरों, गरीब और बेघर लोगों के लिए जरूरत के अनुसार हेल्प डेस्क तथा विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आयोग ने छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। गोवा के संबंध में आयोग ने बताया कि 97 छूटे मतदाताओं में से 81 ने फॉर्म-6 के जरिए नाम शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
भाजपा ने कहा—राजनीतिक संवाद तथ्यों पर आधारित हो
चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं और विपक्ष को सरकार तथा संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन उनके अनुसार गंभीर आरोपों के साथ तथ्य और प्रमाण भी सामने रखे जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, ऐसे में जनता के सामने आधिकारिक दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संवाद होना चाहिए।
भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद
पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, पूर्व भाजपा महामंत्री राजेश महलवाला, जिला प्रवक्ता मुकेश गर्ग, भाजपा जिला मंत्री दीपक गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देव गुप्ता, मुकेश साहू, सहीम अंसारी, सोनू साहू और दीक्षित वर्मा सहित भाजपा एवं विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
