343 सड़क प्रोजेक्ट का विवाद पहुंचा पुलिस चौकी, पूर्व लेखापाल पर कंपनी ने लगाए गंभीर आरोप; वायरल ऑडियो और कथित कैश-बुक भी जांच के घेरे में

शिवालिक बिल्टेक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तातापानी चौकी में दिया आवेदन, भ्रामक ऑडियो प्रसारित कराने और 2 लाख रुपए की कथित उगाही का लगाया आरोप

सूरजपुर/रामानुजगंज। रामानुजगंज से बलरामपुर तक निर्माणाधीन NH-343 सड़क परियोजना को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस चौकी तक पहुंच गया है। शिवालिक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद लाम्बा ने तातापानी पुलिस चौकी में आवेदन देकर कंपनी के पूर्व लेखापाल सर्वेश शर्मा सहित कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कंपनी की शिकायत के अनुसार, पूर्व कर्मचारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की छवि खराब करने के उद्देश्य से कथित रूप से भ्रामक ऑडियो तैयार कराकर उसे प्रसारित एवं प्रकाशित कराया। शिकायत में कंपनी ने 2 लाख रुपए की कथित उगाही का आरोप भी लगाया है।

हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

EXCLUSIVE: पूर्व लेखापाल पर कंपनी का डेटा नहीं लौटाने का आरोप

कंपनी की ओर से दिए गए आवेदन के मुताबिक, सर्वेश शर्मा की नियुक्ति दिसंबर 2025 में लेखापाल के पद पर हुई थी। वह 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के लेखा संबंधी कार्य देख रहा था।

कंपनी का आरोप है कि उसके काम से कंपनी को नुकसान हो रहा था, जिसके बाद उसे पद से अलग कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने आरोप लगाया कि पूर्व कर्मचारी द्वारा कंपनी का पूरा लेखा संबंधी डेटा वापस नहीं किया गया।

शिकायत में आगे आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी को बदनाम करने के उद्देश्य से कथित ऑडियो तैयार कराया गया और उसे वायरल किया गया।

वायरल ऑडियो में आवाज किसकी? जांच से होगा खुलासा

कंपनी ने दावा किया है कि वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज सर्वेश शर्मा की है। हालांकि, इस आवाज की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ऐसे में ऑडियो की वास्तविकता, उसकी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग अथवा प्रसारण से जुड़े पहलुओं की तकनीकी जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।

NH-343 पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

रामानुजगंज-बलरामपुर NH-343 सड़क परियोजना को लेकर इससे पहले भी सड़क की गुणवत्ता, कथित कैश-बुक और वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

एक पूर्व मीडिया रिपोर्ट में 11 लाख 39 हजार रुपए की कथित कैश-बुक का उल्लेख किया गया था। हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

यही वजह है कि वर्तमान शिकायत के बाद मामला केवल कंपनी और पूर्व कर्मचारी के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह जाता। यदि वायरल ऑडियो में सड़क निर्माण, भुगतान अथवा अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित दावे किए गए हैं, तो उनकी भी अलग से तथ्यात्मक जांच जरूरी होगी।

कंपनी ने मानहानि संबंधी धाराओं में कार्रवाई की मांग की

प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद लाम्बा ने 16 सितंबर को तातापानी पुलिस चौकी में आवेदन देकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(1) एवं 356(3) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत की प्रतियां कलेक्टर बलरामपुर, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज और थाना प्रभारी रामानुजगंज को भी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में FIR दर्ज होने अथवा पुलिस जांच के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पूर्व लेखापाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को शिकायतकर्ता का पक्ष माना जाना चाहिए।

सड़क की गुणवत्ता का सवाल भी महत्वपूर्ण

NH-343 क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई सामग्री, भुगतान, कैश-बुक और तकनीकी निगरानी से जुड़े सवालों का जवाब विभागीय दस्तावेज और तकनीकी जांच से ही स्पष्ट हो सकता है।

मामले में तीन स्तरों पर जांच से स्थिति साफ हो सकती है।

• वायरल ऑडियो वास्तविक है या एडिट//भ्रामक है?
• कथित कैश-बुक और वित्तीय लेन-देन की वास्तविक स्थिति क्या है?
• NH-343 सड़क निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन हुआ है या नहीं?

कंपनी की शिकायत अपनी जगह, सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल अपनी जगह

पुलिस में दी गई शिकायत पर जांच होना जरूरी है, लेकिन इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े जनहित के सवाल अपने आप खत्म नहीं होते। जनता को आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि NH-343 सड़क परियोजना की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट जवाब चाहिए।