छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय कर्मचारियों द्वारा 5 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री निवास घेराव का आह्वान किया गया है। यह घेराव तीन प्रमुख मांगों को लेकर होगा:
- हर माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करना
- ओल्ड पेंशन योजना लागू करना
- नगरीय निकाय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नवीन पदों की स्वीकृति देना
नवयुक्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़), जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध है, ने सभी संगठनों से इस आंदोलन के समर्थन का आह्वान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश सोनी ने पत्र जारी कर विभिन्न संगठनों से समर्थन मांगा है ताकि यह घेराव सफल बनाया जा सके।
किन-किन संगठनों ने समर्थन पत्र जारी किया है?
- इंजीनियर संघ छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय
- छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिक निगम भिलाई
- छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ
- कर्मचारी एकता संघ नगर निगम रायपुर
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी संघ छत्तीसगढ़
संगठन के पदाधिकारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश तिवारी, श्री पंकज मेश्राम, श्री मो. शेरखान, महामंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्री संदीप चंद्राकर, प्रवक्ता श्री विकास मिश्रा व श्री मंगलू निर्मलकर, तथा संभाग व जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हैं।
संघ का क्या कहना है?
प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश सोनी ने कहा कि,
“यदि समय पर वेतन, पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति की स्वीकृति जैसे बुनियादी अधिकार नहीं मिलेंगे, तो कर्मचारियों को मजबूरी में आंदोलन का रास्ता चुनना ही पड़ेगा।”
कार्यक्रम की तिथि व स्थान
- तिथि: 5 जुलाई 2025 (शनिवार)
- स्थान: मुख्यमंत्री निवास, रायपुर
नगरीय निकाय कर्मचारियों के आंदोलन ने अब राज्य स्तरीय मुद्दा का रूप ले लिया है। देखना होगा कि शासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है।
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