अमेरिका में दिवाली समारोह के दौरान हिंदू समुदाय को निशाना बनाने वाली नारेबाजी ने बढ़ाई चिंता, ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों और भारत-अमेरिका संबंधों पर भी उठ रहे सवाल
अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक देश और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में वहां भारतीय मूल के लोगों और हिंदू समुदाय को लेकर सामने आई घटनाओं ने इस छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हाल ही में अमेरिका के सिएटल में दिवाली कार्यक्रम के दौरान कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हिंदुओं को डिपोर्ट करने के नारे लगाए गए और कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया गया। इस घटना ने अमेरिकी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता, नस्लीय भेदभाव और प्रवासी समुदायों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस घटनाक्रम में रूढ़िवादी कार्यकर्ता जेक लैंग और उनके समर्थकों का नाम सामने आया है। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने भी इस तरह की हरकतों की आलोचना की है। सवाल यह है कि जिस देश में लाखों भारतीय अपनी मेहनत, प्रतिभा और योगदान से अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी क्षेत्र को मजबूती दे रहे हैं, वहां उनके धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को निशाना बनाने की नौबत क्यों आ रही है?
ट्रंप की आव्रजन नीति और भारतीयों पर बढ़ता दबाव
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियां पहले से ही चर्चा और विवाद का विषय रही हैं। अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं और आव्रजन नियमों की सख्ती ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ाई है।
हालांकि, अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई और कानूनी रूप से रह रहे भारतीय-अमेरिकी नागरिकों या हिंदू समुदाय को निशाना बनाना दो अलग-अलग विषय हैं। दोनों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा।
क्या भारत की वैश्विक छवि पर भी सवाल?
भारत में पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक मंचों पर देश की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती रही हैं। भारत को विश्वगुरु बनाने का राजनीतिक दावा भी खूब प्रचारित किया गया है।
लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल केवल राजनीतिक भाषणों से हल नहीं हो सकता। इसके लिए मजबूत कूटनीति, प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी संवाद जरूरी है।
अमेरिका में होने वाली ऐसी घटनाएं भारत सरकार के सामने भी सवाल खड़ा करती हैं कि वह अपने नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए किस तरह प्रभावी भूमिका निभा रही है।
लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की असली परीक्षा
किसी भी लोकतांत्रिक देश की पहचान केवल उसकी आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहां अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के लोगों को कितना सम्मान और सुरक्षा मिलती है।
अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरत या धार्मिक आधार पर किसी समुदाय को देश छोड़ने के लिए धमकाना उतना ही निंदनीय है, जितना किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला भेदभाव।
भारत और अमेरिका दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया को लोकतंत्र और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है, तो क्या अपने ही देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और हिंदुओं को सम्मान तथा सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से निभाई जा रही है?
