प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता था। इस योजना के तहत सड़क निर्माण, तालाब और कुएं की खुदाई, जल संरक्षण और सूखा राहत जैसे सार्वजनिक कार्य कराए जाते थे।
उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता था, तो वह मजदूरी के भुगतान का पात्र होता था। लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं।
सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में हितग्राहियों को न तो समय पर काम मिल रहा है और न ही उनकी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण गरीब और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
