आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत

आलेख : सवेरा / अनुवाद : संजय पराते

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की आरएसएस की विचारधारा और उसके कट्टर हिंदुत्व ब्रांड को नरम, सहनशील और समावेशी दिखाने की समय-समय पर की जाने वाली कोशिशें अब अधिक से अधिक बेकार और अर्थहीन होती जा रही हैं। लेखक का मानना है कि इन उपदेशों पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, यहां तक कि आरएसएस के अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी इन बयानों को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

भागवत के हालिया बयानों की एक मिसाल न्यूयॉर्क, अमेरिका में सामने आई, जहां उन्होंने कहा—“अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा।”

आरएसएस से जुड़े अमेरिकी संगठनों द्वारा ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ यानी ‘सार्वभौमिक एकता उत्सव’ नाम से एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि, बाद में कुछ प्रतिभागियों की ओर से यह दावा किया गया कि उन्हें भागवत के विशिष्ट अतिथि होने की जानकारी नहीं थी और यदि उन्हें पहले से इसकी जानकारी होती तो वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते।

भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। लेखक का आरोप है कि इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के ऐतिहासिक भाषण की शैली का सहारा लिया।

पिछले वर्ष 28 अगस्त को नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के सिलसिले में बोलते हुए भागवत ने कहा था कि जो लोग यह सोचते हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा, वे हिंदू विचारों से निर्देशित नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब दोनों पक्षों में विश्वास होगा, तभी संघर्ष समाप्त होगा और सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम सब एक हैं।

हाल के दिनों में भागवत की ओर से दिए गए ये बयान और इसी तरह के अन्य वक्तव्य किन परिस्थितियों में सामने आ रहे हैं, यह भी विचार का विषय है। लेकिन उससे पहले यह देखना जरूरी है कि अलग-अलग मौकों पर भागवत ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भारत में रहने को लेकर किन शर्तों और विचारों को सामने रखा है।

मुस्लिम विरोधी विचारधारा की जड़ें

आलेख में भागवत के पूर्व के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने 18 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में कहा था कि यदि मुसलमान और ईसाई अपनी पूजा, रीति-रिवाज और परंपराओं को छोड़े बिना इस देश और भारतीय संस्कृति को मानते हैं तथा अपने भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वे हिंदू हैं।

लेख में जनवरी 2023 में आरएसएस के प्रकाशनों को दिए गए भागवत के एक साक्षात्कार का भी उल्लेख है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कथित तौर पर श्रेष्ठता की भावना से जुड़े विचारों को छोड़ने की बात कही थी।

हिंदू आक्रामकता के सवाल पर उसी साक्षात्कार में भागवत ने हिंदू समाज के एक हजार साल से अधिक समय से संघर्षरत होने और विदेशी हमलों, विदेशी प्रभाव तथा विदेशी साजिशों के खिलाफ लड़ाई की बात कही थी। उनके अनुसार, जो लोग युद्ध की स्थिति में होते हैं, उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है।

लेखक का तर्क है कि भागवत के इन बयानों को आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक और प्रमुख विचारक एम.एस. गोलवलकर के विचारों की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए।

गोलवलकर की 1939 में प्रकाशित पुस्तक ‘We, or Our Nationhood Defined’ का उल्लेख करते हुए आलेख में कहा गया है कि उसमें भारत में रहने वाली विदेशी नस्लों को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनाने तथा हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के अधीन रहने जैसी बातें कही गई थीं।

लेखक के अनुसार, इस ऐतिहासिक वैचारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भागवत की मौजूदा ‘एकता’ और ‘समावेश’ वाली भाषा को आरएसएस की मूल विचारधारा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर सवाल

आलेख में पिछले वर्षों के दौरान मुसलमानों और ईसाइयों के साथ कथित भेदभाव, हिंसा और कानूनी कार्रवाई के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है।

लेखक नागरिकता कानून, मतदाता सूची, धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, बुलडोजर कार्रवाई, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए दावा करता है कि इन घटनाओं के कारण अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा बढ़ी है।

आलेख में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीफ के नाम पर हिंसा, धर्मांतरण के आरोप, धार्मिक स्थलों पर हमले और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं ने देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया है।

लेखक का कहना है कि पिछले वर्षों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कानूनी तथा सामाजिक स्तर पर जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, उन्हें भागवत के मौजूदा ‘सबको साथ लेकर चलने’ वाले बयानों के साथ रखकर देखने की आवश्यकता है।

भागवत के बयानों के पीछे क्या है?

लेखक के अनुसार, आरएसएस और हिंदुत्व की छवि को दूसरे धर्मों, विशेषकर इस्लाम के प्रति सम्मानजनक और समावेशी दिखाने की कोशिश के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं।

आलेख में दावा किया गया है कि भाजपा और आरएसएस के सामने आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता कर्ज, कम आय और आर्थिक नीतियों को लेकर असंतोष जैसी चुनौतियां हैं।

लेखक युवाओं में बढ़ते असंतोष, परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ विरोध, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों के आंदोलनों का उल्लेख करते हुए इसे सरकार के प्रति बढ़ते मोहभंग का संकेत मानता है।

आलेख के अनुसार, ऐसे माहौल में भाजपा और आरएसएस के लिए उन वर्गों तक पहुंच बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति के आलोचक रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छवि का सवाल

लेख में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकारों, मीडिया और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उठने वाली चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है।

लेखक का कहना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक हिस्से में भी मोदी सरकार और आरएसएस को लेकर असंतोष दिखाई देता है। अमेरिका और ब्रिटेन में भागवत के कार्यक्रमों के विरोध का उल्लेख करते हुए आलेख इसे इसी व्यापक संदर्भ से जोड़ता है।

‘एकता’ की बातें और जमीनी राजनीति

लेखक का निष्कर्ष है कि आरएसएस की शताब्दी के वर्ष में संगठन को अधिक स्वीकार्य और समावेशी दिखाने की कोशिश केवल भाषणों के जरिए सफल नहीं हो सकती।

आलेख के अनुसार, आरएसएस की वास्तविक वैचारिक दिशा को उसके सार्वजनिक बयानों के साथ-साथ उसके संगठनों की गतिविधियों और राजनीतिक व्यवहार के आधार पर भी परखा जाना चाहिए।

लेखक का कहना है कि यदि भागवत के हालिया बयान आरएसएस की विचारधारा में वास्तविक बदलाव का संकेत हैं, तो यह बदलाव केवल भाषणों में नहीं बल्कि संगठन की नीतियों और व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए।

आलेख के अंत में लेखक का कहना है कि आरएसएस को अपने शताब्दी वर्ष में स्वीकार्य बनाने की कोशिशें तभी सफल हो सकती हैं, जब उसके विचार और व्यवहार में भी समानता, सह-अस्तित्व और सभी समुदायों के प्रति सम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई दे। केवल मीठी बातें वर्षों से पैदा हुए अविश्वास को खत्म नहीं कर सकतीं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)